लिपुलेक फिर्ता गर । सिमा टुक्याउने भू-माफियालाई देश निकाला गर !


नेपालको सिमा अतिक्रमण भएको विषय नयॉ होईन । कालापानी मिचेको पुरानै हो । लिपुलेक नक्शा नै भारतको नक्शामा गाभिनु झन नेपाली जनतालाई आश्चर्य भएको छ । चिन र भारतले मे १४–१५ २०१५ मा व्यापारिक सम्झौता गरेर लिपुलेकलाई मुख्य नाका बनाएको थियो । अहिले एकाएक लिपुलेक भारतको नक्शामा गाँभिएर प्रचार भएको छ । “लिपुलेक फिर्ता गर । सिमा टुक्याउने भू-माफियालाई देश निकाला गर !“ भन्ने अवाजका साथ आम जनता विरोधमा उत्रिनु आजको आवश्यकता हो । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रीय अदालतमा मुद्धा दायर गरेर भए पनि आफ्नो भूमी लिनु पर्छ । निकासको लागी सरकारले यथासिघ्र आवश्यक कदम चालियोस ।

कालापानी र लिपुलेक बारे तलको आलेखबाट बुझ्न सकिनेछ ।

लिपुलेक सम्झौता र अतिक्रमित कालापानी – अशोककुमार चन्द

नेपालको पश्चिमी सिमाना दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा हो । त्यसभन्दा ५३.१२ किमि पूर्वमा रहेको नेपाली सार्वभौमसत्ता भएको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई हालै भारत र चीनले ‘व्यापारीक बिन्दु’ बनाउने समझदारीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पुर्‍याएको छ । मे १४–१५ २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी गरेको छ । उल्लिखित समझदारी र सम्झौताबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने गरी नेपाली भूमि भारतमा गाभ्ने प्रयास भएको छ । यो देशभक्त र राष्ट्रभक्त नेपालीहरूलाई सही सक्नु कुरा होइन । दुवै मित्र देशहरूले नेपालको भूमिमाथि यस्तो सम्झौता गर्नुलाई मित्रघात र अविश्वास गरेको महसुस भएको छ ।
नदीको बहाव, नेपाली जनताको पुराना हकभोगको निस्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको आधारमा हालको पश्चिमी सिमाना काली नदीको शिर रहेको लिम्पियाधुरा नै नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु हो । लिपुलेक भञ्ज्याङदेखि पश्चिम र लिम्पियाधुरादेखि पूर्व लाखौँ रोपनी व्यास कालापानी क्षेत्रलाई ५३ वर्ष अघिदेखि भारतले नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरी भारतीय सेना ब्यारेक बनाएर बसेका छन् ।
लिपुलेक भञ्ज्याङ त्रिदेशीय बिन्दु
नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ र सन् १९७९ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । सीमा सम्झौता हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङलाई नेपाल–चीन र भारतको त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरिएको थियो । नेपाल र चीनले त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरेको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारतले भने हालसम्म मान्यता दिएको छैन । लिपुलेक भञ्ज्याङको बाटो नेपालीहरू तिब्बत प्रवेश गर्ने नाका परम्परागत रूपमा रहँदै आए पनि भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो शैन्य गतिविधि बढाएपछि भने नेपालीका लागि लिपुलेक भञ्ज्याङ पूर्णत: बर्जित भएको छ । कालापानी क्षेत्रलाई कब्जा गरेर भारतले एकातिर चीनबाट नेपाली निर्जन क्षेत्र हँुदै भारततिर पस्ने एक मात्र उत्तरी नाका लिपुलेक भञ्ज्याङ पनि आफ्नो कब्जामा हुने भएकाले चीनबाट हुन सक्ने सम्भावित घुसपैठ र आक्रमणको खतराबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न सफल भएको छ भने अर्कोतर्फ त्यस क्षेत्रमा (चीनको) तिब्बतको व्यापारिक मण्डी–ताक्लाकोट तथा आर्थिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट अति महत्त्वपूर्ण र पवित्रस्थल कैलाश, मानसरोवरसम्मको आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार र पर्यटकीय मार्ग पनि प्रयोग गर्न पाएको छ । जबकि नेपाल क्षेत्रभित्र रहेको यो सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र र लिपुलेक भञ्ज्याङ व्यापारिक नाका नेपालकै भएको हुँदा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट हुने व्यापारका सम्बन्धमा चीन र भारतले नेपालको उपस्थितिबिना सम्झौता गर्न मिल्दैन । लिम्पियाधुरा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र हो । त्योभन्दा ३१० वर्ग किमि पूर्व नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान–प्रदान गर्न चीन र भारतले सम्झौता गरेका छन् । जबकि नेपाल सरकारलाई जानकारीसमेत छैन । नेपाल मामिलामा कम विवादमा आएको चीनले पनि यो सम्झौता गरेर भारतीय अतिक्रमणलाई समर्थन गर्दै नेपाली स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याएको छ । यसरी दुवै मित्र राष्ट्रहरूले मिली नेपालको सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखण्डतामा प्रस्ट आँच पुग्ने गरी गरिएको सम्झौता/सहमति अत्यन्त दु:खद् छ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दै उपरोक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो गम्भीर विषयमा केन्द्रित भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । र, सरकारले लिपुलेक सम्झौता खारेज गर्न दुवै मित्र राष्ट्रहरूसँग प्राविधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक सबै स्तरबाट परिचालित हुनुपर्दछ ।
सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको सीमा लडाइँपछि ‘कालापानी’मा भारतले सुरुमा पालहरू टाँगी छाप्रो बनाई बिस्तारै फौजी शिविर खडा गरेको थियो । ठूल्ठूला फाँटका हरिया घाँसहरूले भरिएका खर्कहरूमा आउन–जान प्रतिबन्ध लागेको र मानसरोवर हिमाली तीर्थस्थलमा नेपाली भूमि भएर जानसमेत भारतीयहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिकहरूले कब्जा जमाएर बस्दा पनि नेपालको सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । भारतीय सैनिकहरूले कब्जा जमाएर बस्दा सरकार कायर बनेको, सीमाको बारेमा खोजीनीति गर्नुको सट्टा उल्टै मौन बसेर नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेको छ । अहिलेसम्म फेला परेका प्रमाणहरूले लिपुलेक मात्र नभएर महाकालीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसबाट कालापानीको ६२ वर्ग किमि क्षेत्र त नेपालको हुँदै हो, थप लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३ सय १० वर्ग किमिसमेत नेपालकै देखिन आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नजिकै बनेका सन् १८२१, सन् १८३०, सन् १८३५, सन् १८४१ र १८४६ का पुराना नक्साहरूमा कालापानी नेपालको सीमाभित्र र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई महाकाली नदी लेखिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । १८७९ को हाराहारी र पछि प्रकाशित नक्साहरूमा त्यही महाकालीलाई कुटियाङ्दी भनेर लेखिएको छ भने भारतले कालापानीको दक्षिणमा कृत्रिम पोखरीबाट निस्केको भंगालोलाई महाकाली भनेको छ । तर, पुराना नक्साहरूमा त्यो कृत्रिम कालीनदी अंकन गरेको देखिँदैन । सन् १८४० तिरको भारतीय जनगणना हेर्दा लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, गव्र्याङ, नावी र गुन्जी गाउँको गणना गरेको देखिँदैन भने नेपालको वि.स. २०१५ सालको चुनाव र राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो निर्वाचनमा त्यहाँका मानिसले मतदान गरेका थिए । २०१८ सालको जनगणनामा ती सबै गाँउका मानिसहरूको गणना भएको अभिलेख नेपालसँग रहेको छ ।
कालापानी किन महत्त्वपूर्ण ?
कालापानी क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित रहेको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जाने व्यापारिक मार्गको घाँटीको रूपमा रहेको छ । यो क्षेत्र तीर्थयात्रु तथा पर्यटकीय यात्रा मार्गको रूपमा पनि रहेको छ । २०,२७६ फिट भएको त्यस भेगको सबभन्दा अग्लो थुम्को डाँडो पनि कालापानी क्षेत्रमा पर्दछ । जहाँबाट तिब्बत जाने–आउने मानिस, घोडा, खच्चर दुर्बिनद्वारा सजिलै चिन्न सकिन्छ । त्यहाँ १४/१५ वटा सुरक्षित पक्की घरहरू (वातानुकूलित समेत), बङ्करहरू पनि छन् । सञ्चारसम्बन्धी उपकरणहरू राख्ने र हातहतियार भण्डारण गर्ने सुरक्षित कक्षहरूसमेत रहेका छन् । महत्त्वपूर्ण वन सम्पदा तथा वन्यजन्तुहरू पनि कालापानी क्षेत्रमा रहेका छन् ।
कालापानी क्षेत्रको सबभन्दा अग्लो भू–भाग डाँडोको उचाइ ६,१८० मिटर रहेको छ ।
– कालापानीको उचाइ – ३,५८४ मिटर
– लिपुलेक भञ्ज्याङको उचाइ – ५,०२९ मिटर
– लिम्पियाधुराको उचाइ – ५,५३२ मिटर
– टिङकर भञ्ज्याङको उचाइ – ५,२५८ मिटर
– गुन्जी नजिकमा दुई नदीको संगमस्थल उचाइ – ३,७०६ मिटर रहेको छ ।
१. कालापानीबाट दार्चुलाको खलंगा बजार ९६ किमि रहेको छ ।
२. कालापानीबाट टिंकर २२ किमि
३. कालापानी (भारतीय सैनिक स्थलबाट) छाङ्रु १४ किमि
४. कालापानीबाट लिपुलेक भञ्ज्याङ दूरी १० किमि
५. लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चीनको ताक्लाकोटसम्मको दूरी १६ किमि
६. लिपुलेक भञ्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरा भञ्ज्याङसम्म डाँडैडाँडो पानी विभाजक शृंखलाको लम्बाइ ५३.१२ किमि रहेको छ ।
अतिक्रमित क्षेत्रफल
१. कालापानी क्षेत्रको (भारतले चित्रांकन गरेको तिरतिरे, खहरे र जमिन सीमारेखादेखि लिपुलेकसम्मको) अतिक्रमण क्षेत्रफल ६२ वर्ग किमि अर्थात १,२४००० रोपनी ।
२. लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको अतिक्रमित क्षेत्रफल ३१० वर्ग किमि अर्थात ६,२०,००० रोपनी ।
जम्मा अतिक्रमित क्षेत्रफल ३७२ वर्ग किमि अर्थात ७,४४,०००० रोपनी क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमित गरेको छ ।
कालापानीमा भारतले हाम्रो स्वाभिमानमाथि बलात्कार गरेको छ । तर, त्यही भारतले आफ्नो भूमि कास्मिरको कारगिलमा घुसपैठियाहरूले गरेको कब्जाको विरुद्ध धावा बोल्ने भारतले यदि कालापानी क्षेत्र भारतीय भूमि भएको र त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेना रहेको भए यतिबेला हाम्रो छातीमाथि भारतले पड्काएका तोपका गोलीहरू लागिरहेका हुन्थे । हाम्रो आकांक्षामाथि भारतले सैन्य जहाज कावा खाएर उडिरहेका हुनेथिए । हामी विश्वमा सबैभन्दा बदनाम राष्ट्रको रूपमा प्रचारित गरिएका हुने थियौँ । अहिले स्थिति त्यसको ठीक उल्टो छ । अहिले त हाम्रो कालापानीमाथि भारतीय सेना बसेका छन् । हाम्रो आकाशमाथि भारतीय सेनाका हेलिकोप्टरहरूले निरीक्षण गरिरहन्छन् तर यो कुराले किन सरकारमा बस्नेहरूको मुटु छुँदैन ?
कारगिलको विषयलाई लिएर एउटा भोको अचेतन भारतीयको चेतना जाग्छ, उसको हृदय राष्ट्रवादको भावनाले उद्धेलित बन्छ तर ५३ वर्ष अघिदेखि आफ्नो अक्षुण भूमिमा विदेशी सेनाको बुट बज्रिँदा किन सुशील कोइराला, महेन्द्र पाण्डेहरूको विवेक र स्वाभिमान केही बोल्दैन ? किन सुशील कोइराला–महेन्द्र पाण्डेहरू मौन रहेर हामी स्वाभिमानी नेपालीहरू पनि आफ्नै मुलुकको भूमि हडप्ने भक्त छन् भनेर देखाउन चाहन्छन् ?
कास्मिर–कारगिलको अघोषित युद्धबाट मातृभूमिप्रतिको श्रद्धा पुष्टि गर्न सफल भारतले कालापानीको सम्बन्धमा नेपाली पनि आफ्नो भूमिलाई उत्तिकै श्रद्धा गर्दछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । भारतले यस समस्याको समाधानमा सहयोग वास्ता नगरे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढकढक्याउनसमेत सरकारले हिच्किचाउनु हँुदैन ।
नेपालको सीमा रेखालाई नक्सा फिँजाएर होस् या सन्धि तेस्र्याएर, इतिहास केलाएर होस् या जलाधर क्षेत्र पहिल्याएर किन नहोस् सदैव सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ ।
कालापानीबारे नेपाल सरकारले भारतलाई के–कस्तो किसिमको अप्ठ्यारो परेको छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा जोसुकैलाई पनि आफू बसिरहेको स्थानलाई त्यसै सर्लक्क छाडेर जान संकोच परेको हुन सक्छ । अप्ठेरो परेको हुन सक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले राजनीतिक, प्राविधिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक पहलकदमी लिएर यस्तो अनुकूल परिस्थितिको सृजना गर्न सक्नुपर्‍यो कि भारतलाई आफनो अनुहार नबिगारीकन कालापानी क्षेत्र खाली गर्न सहज र सुगमताका साथ सौहार्दपूर्ण तरिकाले छलफल गरेर वार्ता गरेर, आपसी सामञ्जस्यता कायम गरेर लिपुलेक सम्झौता खारेज र अतिक्रमित कालापानी मात्र नभई गुन्जी, नाभी, कुटी र नाभिडाङमा समेत फौजी क्याम्प बनाई बसेका भारतीय फौजहरूले नेपाली भूमि खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन पनि ऐतिहासिक संविधानसभाले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको छ ।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा पितापुर्खाले पौरख गरे, आफ्नो कामले अजम्बरी भए । त्यसपछिका पनि पितापुर्खाले अघिल्लो पुस्ताको गौरव थाम्न सकेनन् । त्यसैले सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नेपालीले देश र जनताका खातिर सन्ततिको बली चढाउनसमेत हिच्किचाउन नहुने स्थिति खडा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । र भन्नैपर्ने हुन्छ– ‘देशलाई अलिकति रगतको खाँचो छ । नेपालले आफ्नो एक इन्च भूमिमाथि विदेशी हस्तक्षेप सहँदैन ।’ आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको संरक्षण गर्नु, देशको अस्तित्व र हितका लागि आवश्यक पर्दा युद्ध र शान्तिको पहल लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रियता, क्षेत्रीयता र विश्व तहमा सुरक्षा वातावरणको निरन्तर मूल्यांकन गर्दै राष्ट्रिय हितअनुरूपको सुरक्षा नीति निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । आफ्नो मुलुकलाई खतरा कहाँबाट भइरहेको छ र हुने सम्भावना छ, त्यसलाई राम्ररी ठम्याएर त्यस खतराविरुद्ध आन्तरिक तयारी गर्ने र बाह्य सहयोग र समर्थन जुटाउने प्रतिरक्षाको रणनीति र कार्यनीति नै सुरक्षा मामिलाको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ ।
(बैतडीका बासिन्दा चन्द युवा संघ नेपाल केन्द्रीय कमिटीका सचिव हुन्)
(ईबुधबार डट कमबाट साभार)

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस |
सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • सउल नेपाल गुम्बाद्वारा मार्च १ आयोजित बृहत ल्होसार ल्हाब्सोल कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा
  • काभ्रे सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाको बार्षिक साधारणसभा भब्यरुपमा सम्पन्न
  • महान दार्शनिक प्लेटोको भनाईहरु शेयर गरौ “जसले सिकीमात्रै रहन्छ तर केहि गर्दैन,त्यस्तो व्यक्तिले जोत्छ मात्रै”
  • कास्की परिवार दक्षिण कोरियाले तथ्यांक संकलन गर्दै
  • New Update

    Arts

    महान दार्शनिक प्लेटोको भनाईहरु शेयर गरौ “जसले सिकीमात्रै रहन्छ तर केहि गर्दैन,त्यस्तो व्यक्तिले जोत्छ मात्रै”

    प्लेटोको जन्म एथेन्सको नजिकै ईजिना नामक द्विपमा भएको थियो । उनको परिवार एक सामन्त वर्गको थियो । उनका पिता अरिस्टोन र माता पेरिक्टोन इतिहासका प्रसिद्ध कुलिन नागरिक हुन् । ४०४ ...

    समाजवादमा पुग्ने कसरी ?

    युवराज ज्ञवाली कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक व्यवस्था त्यहाँको ठोस विशेषतामा आधारित हुन्छ । नेपालको संविधानमा मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । यो संविधान, ...

    लिडर कसरी बन्ने ? लिडरमा हुनुपर्ने १३ योग्यता पढ्नुहोस् –

    लिडर बन्नको लागि तपाई निर्वाचित अधिकारी वा मुख्य कार्यकारी व्यक्ति हुनुपर्दैन । तपाइँ परिवारको लिडर बन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै जिन्दगीको या त कुनै व्यक्तिको । लिडर त्यस्तो व्यक्ति हो जो ...

    Entertainment

    नेपाल तामाङ कलाकार संघ दक्षिण कोरियाको अध्यक्षमा गायक युनिक दोङ

    शौल। दक्षिण कोरियामा नेपाल तामाङ कलाकार संघ गठन गरिएको छ । संघमा गायक युनिक दोङकाे अध्यक्षतामा ९ जनाको कार्य समिती गठन पनि गरेेेेको छ । ...

    काेरियामा साेनाम ल्होछारकाे राैनक, कार्यक्रमकाे भव्य तयारी

    दक्षिण काेरिया/ शाैल/ दक्षिण काेरियामा साेनाम ल्होछारकाे राैनक छाएकाे छ । तामाङ संघ दक्षिण काेरियाले जनवरी २४ सलनालको पहिलो दिन कार्यक्रमकाे ...

    पानीभित्र रेस्टुराँ

    नर्वेमा युरोपको पहिलो अन्डर वाटर रेस्टुराँसञ्चालनमा आएको छ । एक सय जना मानिसले एकसाथ लन्च वा डिनर गर्न सक्ने यो रेस्टुराँमा ४० जना मानिसले ...

    Video